PRAYAGRAJ. रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए वेतन से चंदे के रूप में 400/- रुपये की कटौती के विरोध में शुक्रवार को महारैली सह महाआंदोलन का आगाज किया गया. इस महारैली में बड़ी संख्या कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और चंदा रोकने के लिए कटौती फार्म भरकर जमा कराया. प्लेटफाॅर्म नंबर 6 के सामने से पैदल जुलूस इंजीनियरिंग आफिस, रेलवे हास्पिटल, सीडीओ आफिस होते हुये रेलवे इलेक्ट्रिकफिकेशन आफिस चौराहे से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट से होकर राम लीला मैदान तक पहुंचा.
सभा में अध्यक्ष अभिजीत राय, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय मंत्री बीएमएस अशोक शुक्ला, अतिथि प्रदेश महासचिव अनिल, सयुंक्त महामंत्री रूपम पाण्डेय तथा विभाग प्रमुख राधेश्याम, सह. विभाग प्रमुख सुरेश चन्द्र फुलवरिया मंचासीन रहे. नार्थ सेंट्रल रेलवे इम्पल्इज संघ से शाखा अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ संघ में शामिल हुए. रूपम पांडेय ने उन्हें संघ में शामिल कराया. सभा का संचालन रूपम पांडेय ने किया.
सभा के मुख्य बिंदु
- वेतन से चंदा वसूली बंद की जाये
- NPS, UPS रद्द हो OPS की वापसी हो
- माता-पिता को मेडिकल और पास में शामिल किया जाये
- GIS की राशि को बढ़ाकर 30100 से 1 करोड़ किया जाये
- LDCE OPEN TO ALL ट्रैक मैन कर्मचारियों के लिए जल्द लागू हो
इस मौके पर वक्ताओं ने सभी शाखाओं का आह्वान किया कि इस बार मान्यता के चुनाव में उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ को समर्थन करना है. रेल के सभी एसटी/ एससी भाईयो से अनुरोध किया कि भारतीय मजदूर संघ / उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ अंबेडकर वादी विचार धारा के है और हम सभी का विश्वास इनके साथ है.
नेताओं ने कहा कि मान्यता प्राप्त यूनियनों ने पहले NPS फिर UPS पर सहमती देकर कर्मचारियो के साथ विश्वासघात किया है. उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (UMRKS) तीसरे विकल्प के रूप मे कर्मचारियों का विश्वास है. भारत का यह एक मात्र ऐसा संगठन है जिसमे कोई भी रिटायर्ड नहीं है तथा ये युवा/एन पी एस कर्मचारियों के नेतृत्व का प्रथम संगठन है.
जबकि विडंबना देखिये जो रिटायर्ड नेता चुनाव मे खुद वोट नहीं दे सकते वो अपने लिये वोट मांग रहे है. रिटायर्ड मान्यताप्राप्त नेता अपने और अपने परिवार का सिर्फ भला कर रहे बाकि कर्मचारी भुगत रहा है. सभा में उमंग विजय, आशीष मिश्र, राजीव सिंह, सत्यम गुप्ता, रूकमानंद पाण्डेय, तेजेन्द्र छबड़ा, प्रभात कुमार आदि ने भी विचार रखा.
प्रेस विज्ञप्ति